ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਲੈਕਸ ਹੌਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਾਇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਸੱਦ ਰਹੇ ਬਿਨੈਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵੀਜ਼ੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ
