ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ 2026 ਦੌਰਾਨ “ਜੱਜ: ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਐਡਜਿਊਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਕਲਾਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਪੈਨਲ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।