-1.1 C
Toronto
Thursday, March 12, 2026
spot_img
Homeਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ

ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ

ਕਿਸਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਸਮੇਟੀ
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ ਘਰੇ
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ 13 ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 116 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS