
ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

