ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਰੱਦ

ਮੁਹਾਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ : ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।