ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ (ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ)। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।