ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੈਨਲ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਗਸਤ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੈਨਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਦਨਾਮ ਲੋਕ (‘ਹਿਸਟਰੀ-ਸ਼ੀਟਰ’) 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 240 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ… ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, “ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। “ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ,” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
“ਅਪਰਾਧਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ,” ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ “ਚਲੋ ਸੰਸਦ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ “ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ” ਅਤੇ “ਹਿਸਟਰੀ-ਸ਼ੀਟਰਸ” ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 92 ਲੋਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 “ਇਤਿਹਾਸ-ਸ਼ੀਟਰ” ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।