
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿਜ਼ : ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬੱਜਟਸ 2025-26’ ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 3.7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਲੱਖ 43 <:10.43਼ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ 2025-26 ’ਚ 4 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

