ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਕਿਹਾ : ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਇਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੂਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।