ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਹਿਤ ਛੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ = ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ/ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ’, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਸੂਖ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਕੇ ਤੇ ‘ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ’ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਰਾਂ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵਾਂਕਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ : ਬਿਲਕੀਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ।’ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਨੋ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰੀ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”