ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ, ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
