1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲਖਨਊ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1984 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ,”ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭੋਗਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 15 ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ।
ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਿੱਟ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 34 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ।