ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 10 ਮਤੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਕਿਤਲਾਣਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸਾਂਗਵਾਨ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਫੌਗਾਟ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਫੌਗਾਟ, ਅਲਾਵਤ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਡੂ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਕੁੰਡੂ, ਜਾਖਲ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਰੌਲ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਨੈਨ ਖਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, 360 ਪਾਲਮ ਖਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਲੰਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਗਵਾਨ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।