ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10% ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਡੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਤਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 75 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਖੋਖਲੇ’ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
