ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ – ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ … ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਮਿਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਮਿਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਫਤੀ ਜਿਆਉਦ ਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਸੁਨੀਲਾ ਰੂਥ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਵਾਂਕਵਾਨੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਕਰਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।