ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹਰ ਜਗਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਵੈਂਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।