ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ : ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਕਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ.ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: ਵੜਿੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਰਕਹੀਣ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵੀ.ਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ? : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ!
ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਜੀ. ਐਸ. ਕਾਲਕਟ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਚ.ਐਸ.ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚੇ ਸਨ। ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।