Breaking News
Home / ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼ / ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਫਆਈਬੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ

ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਫਆਈਬੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਫੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਸੀਐੱਫਆਈਬੀ) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਫਆਈਬੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀਆ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਤਰਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕ੍ਰਟੌਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 70 ਤੋਂ 1000 ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ਾ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Check Also

ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਸ

ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ …