ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਣੀ
ੲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ੲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਡਾ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਭੂਪ ਚੰਦ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।