ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਲੇਟਲਤੀਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਤੋਂ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 8212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰਾਂ ਕਾਰਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 97 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।