ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ

ਗਰੀਬ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿਲ 99 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।