ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਬਹਾਲ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ઠਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ઠਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 79 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਵੀਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੀਵੇ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਹਾਰਣ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਫਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ઠ