ਫਿਲਮ ‘ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯੂ/ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਕੋਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਇਆਕੌਮ 18 ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਨੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਅੰਤ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਨਮੈਟੋਗਰਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ-1952 ઠਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸੀ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।