ਬੋਲ ਬਾਵਾ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦੀ ‘ਕਰਨੀ’ ਤੋਂ

ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ
94174-21700
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਉਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਐੱਸ.ਕਰਨਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡੇਗੋ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਆਖੀਰ ਜਦ ਤਾਣੀ ਨਾ ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਐਸ.ਕਰਨਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਰ ਮੂੰਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ઠ
ઠਆਓ, ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਐਸ ਕਰਨਨ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਥੁੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ઠ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 1993 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਰੋਲਾ-ਰੱਪਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੁਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਜੋ ਅਜਕਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ) ਨਿੱਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ,ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
[email protected]