ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਬਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ (ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 5.82 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 (ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 87.02 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3,271 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਸਤਨ 136 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ 2017 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.73 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ’ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15.10 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13.68 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ 5.82 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1.22 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 1.19 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 1.02 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 87.02 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ।