ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ

ਬਣਾਓ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ
ਕਿਹਾ : ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਤਾੜਨਾ : ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸਲਾਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਏ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ‘ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।੩ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੋ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ੩ ਤੁਸੀਂ ઠਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।”
ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੈਜੀਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਓ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ 35 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੈਜੀਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਓ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ।
-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਏ।
-ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਟਦਾ, ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ।
– ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ