ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਜੀ ਐਸ ਟੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂઠਭਰਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ,ઠਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਵਾਏ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ; ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੀਹ ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸઠਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚઠਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਥਲਤਾ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣਗੇ?ઠਇਸ ਨਾਲ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ; ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 12  ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 5 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਰਗੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ (ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਟੁੱਥ-ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਕਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਰ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ?  ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ?  ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 15 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀ, ਗ੍ਰਾਫ, ਬੁੱਕ, ਪੈੱਨ, ਬਾਲਪੈੱਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1207 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ 263 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ 242 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ 453 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 228 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ। ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੀਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 0.125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀઠਐੱਸઠਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਉੱਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਟੈਕਸ ਦਿੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਅਰਥਾਤ ਚੁੰਗੀ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ? ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਜੇਕਰ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ-ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਦਵਾਸਾਜ਼) ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 4 ਸਲੈਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਾਲਾ 15 ਡਿਜਟ ਕੋਡ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਲਵੋ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਹੀਕਲઠਮਾਰਕੀਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣੇ ਪਏ।ઠਇਹੋ ਹਾਲઠਮਨੋਰੰਜਨ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸ, 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ 1100 ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 37 ਵੇਰ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੀ ਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚੁੱਕੇਗਾ?ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕਸਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ?