ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਗ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਪੰਚਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,241 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ।