Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋਚਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਰਤਾਓ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਸ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼- ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼- ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ: ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11-12% ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15-16% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4% ਖਰਚਦਾ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 5.5% ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2-3% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 6-7% ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1-2% ਹੈ; ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 4-5% ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ, ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜੋ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ (ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ) ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Check Also

ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ …