ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਰੋਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਫਾਰਮਰਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਫ/ਖੋਜਾਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਸ ਉਪਰ ਫੀਲਡ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲੈਬ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਖ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ (1966-75) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਲਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਸਿਖਿਆ, ਖੋਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।