ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ। 2023 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 13.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 4.30 ਲੱਖ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, 3.50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, 1.85 ਲੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਗਏ।
ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਕੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਉਚਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕ (ਜੀਈਆਰਟੀ) ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਲਾ, ਸ਼ਿਲਪ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ; ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇਵਲ ਥਿਊਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੇ। ***