ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ
ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਅਤੇ ਦੂਰਰਸੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੌਕੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ 26 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਪ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਛੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ (31 ਸੀਟਾਂ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਯਤਨ; ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਐਨ ਆਖ਼ਿਰੀ ਦਿਨ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 21 ਵਿਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਠਾ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਐੱਸ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ 150 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ, ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ/ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਪੇਚਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਗੁੱਝਾ ਯੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜੋੜੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਾਦੀ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਐੱਨਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਗੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਆਦਿ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਆਕੜਖੋਰ ਰੁਖ਼ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਗੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੇ ਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਜੇ 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਤੇ ਵੋਟ ਬੁੱਚ’ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾੳਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੱਕ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਸਿਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ; ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 35% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਸੂਬਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲਾਇਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਲੋਟੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਾਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ।