ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਏਗਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 39 ਮਹਿਲਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ। 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.29 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 39 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2017 ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।