ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ઠਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ઠਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ઠਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ઠਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ઠਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ 72. 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 4.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦਗਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।