ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਨੋਟ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ’ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ।’ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।