ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 17 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 175 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਮੁਨੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।