ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ’ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ…ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖੋ।” ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ…ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ…ਕਈ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਈਬੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ (ਕੇਂਦਰ) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ…ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਧਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ‘ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ(99ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।