ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਬਾਹਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਮਸਾਣ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਗਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਤੋਮਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।