ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 3.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 101-300 ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਇਹ 5.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 6.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਖਰਚਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।