ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਡੀ ਏ ਦਾਨ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿઠ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣઠਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾਲੂ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਥਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਾ ਸਰ ਧੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ ਏ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾઠ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੋਰ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਤੇ ਕਈ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ઠਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀ ਫਿਕੇਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਕਿ ਇਸ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਪ੍ਰਧਾਨ