ਹੁਣ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅਮਰੀਕਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਟਕਾਏਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ 85000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਅਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰਬਰ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜੌਨ ਗੋਸਲੋਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੋਤਮ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਬਲੂਮਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਆਰਕੀਟੈੱਕ ਫਰਮ ‘ਚ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਿੰਕ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਯੋਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਪਰਵਾਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੇ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਚ ਅਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਕਸ਼ਿਣੀ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।