ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਬਰਲ ਮੁੜ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ

ਓਟਾਵਾ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲਿਬਰਲ ਮਤੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਲ ਸੀ-59 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਲਫ਼ ਗੁਡੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।