ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਧਨ ਦਾ ਵਹਾਅ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਪਰਵਾਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਭਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਲੋਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਵ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਪੀੜਾਜਨਕ ਦਰਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਛਲਕਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਧਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਨ 1765 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 1765 ਤੋਂ 1938 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਯੂਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ 17 ਗੁਣਾ ਵੱਧ) ਡਾਲਰ ਲੁੱਟੇ ਧਨ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਮਾਈ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਡੱਚ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ (ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ), ਪੁਰਤਗਾਲ (ਗੋਆ) ਬਸਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਨਿਕਾਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 2025 ਤਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਬੰਧੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਪਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4.8 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਧਨ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 68% ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 15.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ-ਟੋਫਲ 1.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2880 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਗਸ ਫਰਮਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ 900 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਸੰਨ 2018 ‘ਚ 190 ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2016-17 ਵਿਚ 75000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗਿਣਤੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 25000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 250 ਕੁ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟੈਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਇਕ-ਇਕ ਕਮਰੇ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ 1600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 1200 ਤੋਂ 1500 ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਟਿਕਟ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਸੂਲ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 10 ‘ਚੋਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਟਿਨ ਬਸੀਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਗਪਗ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਵਾ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਨ, ਟੇਲੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਧਨ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਧਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।