ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ

ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਕ-ਰੂਪ ਮਰਯਾਦਾ-ਬੱਧ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ’ ਵੀ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਦਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ-ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 103 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 14 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1925 ਤੋਂ 1965 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1965 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੜ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1979 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ 1996 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 11 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਗਪਗ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 2016 ‘ਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ‘ਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਣ।
ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਭਿਆਸ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਰਦਾਈ, ਸੁਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਦਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ, ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ’ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2011 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 56 ਲੱਖ 40,943 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52.69 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 3.37 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਰਿਆਣਾ, 23,011 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 11,932 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ/ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।