ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ, 31 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਖ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਦਰਦ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ।ਖੂਬ ਧੰਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਅੰਕੜੇ ਜੁਰੱਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਪਿੰਡ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਲੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ‘ਚ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 9873 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਾਹੀਕਾਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਲਾਗੂੰਮੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਈਨਾਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਾਨਸੂਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਖੇਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੇਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਨਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 31 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ? ਇਕਸਾਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਤਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਚੋਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੇਜੂਏਟ ਬਣਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਧਰ ਗਿਆ? ‘ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕ-ਲੁਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਗਤ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ-ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁੰਮ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਰਾਨੀ ਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਤੋਲਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਹੈ।