Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਘਸਮੈਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 850 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਜੀ-20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀ-20 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਜੀ-20 ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ- ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੇ.ਐਨ. ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ …