ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਸਿਆਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ઠਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ઠਹੋਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੀਤ, ‘ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ- ਬੋਹਲਾਂ ઠਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵੱਗਿਆ’ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਨ ઠਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ઠਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ઠਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ઠਯੂਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ઠਹੁਣ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ઠਗਿਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ઠਵਿੱਚ ઠਛਿੜਕੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ઠਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ઠਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ઠਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਸੇ ઠਸਿਕੰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ઠਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ઠਕੇ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ઠਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ઠਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ઠਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ઠਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ઠਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਭਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ઠਔਸਤਨ ઠਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ઠਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ઠਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਮੇਟੀ ਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ઠਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ. ઠਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ઠਖੇਤ ઠਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ઠਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ઠਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ઠਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ઠਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ઠਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਢਾਈ ઠਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ઠਦਿੱਤਾ ઠਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9500 ઠਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 1500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ઠਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ઠਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਮ ਲੋਨ ઠ(ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ) ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ઠਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ઠਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ઠਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ઠਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ઠਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ઠਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ઠਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ઠਗਈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ઠਹੈ?
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ઠਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ઠਤੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ઠਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ઠਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ઠਕੋਲ ਤਾਂ ਫਖ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ઠਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ઠਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1934 ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ઠਹਰ ਚੀਜ਼ ઠਦੀ ਕੁਰਕੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ઠਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ઠਮੌਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ઠਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ઠਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1783 ਵਿੱਚੋਂ 1047 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ઠ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ઠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ઠਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ઠਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ઠਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ઠਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ઠਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ઠਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ઠਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ઠਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਹ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ, ઠਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ, 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ.ਈ., ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ઠਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ઠਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ઠ 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ.ਈ., ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ઠਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ઠਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ઠਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ઠਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ઠਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ઠਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ઠਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ઠਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।