Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਅਸੀਂ! ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ઑਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੀਏ..?

ਅਸੀਂ! ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ઑਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੀਏ..?

ਡਾ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ઑਬੱਗ਼ਾ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ઑਆਜ਼ਾਦ਼ ਹਾਂ! ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ-ਦੇਸ਼ ઑਆਜ਼ਾਦ਼ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ઑਆਜ਼ਾਦ਼ ਹੈ! ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ઑਹੋਂਦ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ઑਲੋਕਤੰਤਰ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਅੰਗ਼ਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ઑਆਜ਼ਾਦੀ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸਣਾ, ਉੱਜੜਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਸਣਾ ઑਭਾਰਤ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਮਰ-ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਲਾੜੀ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ઑਆਜ਼ਾਦੀ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਚਾ-ਰੂਪ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ-ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ઑਲੋਕਤੰਤਰ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ઑਆਜ਼ਾਦੀ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਾਡਾ ઑਪੱਤਨ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿੱਤੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 1200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ઑਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ઑਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ਼ ਆਖਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਵਸੇਬਾ ਜਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਸੰਪਤੀ ਗੁਆਈ, ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਗੁਆਈ, ਸਦ-ਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਗੁਆਇਆ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਕਤ ਪੈਣ ‘ઑਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ઑਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ….ਆਖ਼ਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ઑਆਜ਼ਾਦੀ ‘ઑਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੀਏ?
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ઑਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਅਰਥਾਤ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ-ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖ਼ੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੱਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ….ਆਖ਼ਰ! ਐਸਾ ਕਿਉਂ?
ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਇਕ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼…..ਨੰਬਰ ਦੋ: ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟਿਲ-ਨੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ઑਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ઑਰਾਸ਼ਟਰ਼ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ઑਤੇ ਪਰਖ਼ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦਕਿ ਇਕ ਮਿੱਥੀ-ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ-ਹੱਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਛ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਛ ਨਾ ਕੁੱਛ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ઑਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕੁਟਿਲ-ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ઑਕੁਰਸੀ-ਮੋਹ਼ ਦਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੂਲ-ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ઑਸੇਫਟੀ-ਐਕਟ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਖ਼ੋਖਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ઑਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ઑਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ ઑਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ‘ઑਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਕੇ ઑਪਾਕੀਜ਼ਾ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰੂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ-ਘਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਆਜਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ-ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ‘ઑਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ઑਜੈ ਚੰਦ਼ ਅਤੇ ઑਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ઑਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ઑਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਬੂੰਦਰੀਪਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ઑਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 75 ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356ਵੀਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ઑਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1977 ਵਿਚ ઑਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ઑਕਾਂਗਰਸ-ਸਰਕਾਰਾਂ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ઑਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ઑਕਾਂਗਰਸ-ਪਾਰਟੀ਼ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ઑਤੇ ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ઑਕਾਂਗਰਸ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ઑਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ઑਜਨਤਾ-ਪਾਰਟੀ਼ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ઑਜਨਤਾ-ਪਾਰਟੀ਼ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ઑਗਵਰਨਰਾਂ਼ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ઑਗਵਰਨਰ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ઑਗਵਰਨਰ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਠ-ਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੈਰਤਅੰਗ਼ੇਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਵ-ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਨਾਮ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ઑਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ-ਦੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ઑਆਜ਼ਾਦ਼ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਰਗ਼ ਦੀ ઑਆਜ਼ਾਦੀ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ઑਆਜ਼ਾਦੀ਼ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਹੱਦ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ઑਕੌਮੀਵਾਦ਼ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ-ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ઑਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ਼ ਅਤੇ ઑਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ਼ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ-ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ઑਆਜ਼ਾਦੀ਼ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ, ਸ਼ੈਲ-ਛਬੀਲੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ-ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ઑਦਸ਼ਾ਼ ਅਤੇ ઑਦਿਸ਼ਾ਼ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਉਨਤੀ-ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ-ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Email:[email protected]

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ …