ਵਿਦੇਸ਼ੀ 10 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2016 ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।