ਟੋਰਾਂਟੋ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਉਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨਾਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਕਾਮੇ ‘ਸਪਲਾਈ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਨਾਟਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਭੱਤੇ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।